ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

APRIL 2025

KAHAN SINGH PANNU

ਪੰਜਾਬ  ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਬੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 2.8 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ) ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਂਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 1.7 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਊਰਜਾ-ਪਾਣੀ-ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਭੂਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕੇ:

1) ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 20 ਜੂਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

ਕਾਰਨ ਹਨ...

*ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਓਨੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ 90-100 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਪਕਾਈ ਲਈ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 130-140 ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।

*ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 2008 ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਘਟ ਕੇ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ।

*ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੈਮਾਂ- ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤ ਤੋਂ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14.50 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

*ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੂ ਦੇ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

*ਜੂਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਝੋਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਭਰਵੇਂ ਮੀਂਹਾਂ, ਝੱਖੜਾਂ ਤੇ ਵੱਧਨਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

2) ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ (ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ ਤੇ ਡੋਜਰ ਪੂਸਾ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3) ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 11 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵੱਧ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 165 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਟੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4) ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਭ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਫ਼ਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਸੀ ਸਗੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 1990 ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ।

ਵੀਹ ਲੱਖ ਏਕੜ 'ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ, ਪੂਰਤੀ (ਰੀਚਾਰਜ) ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੌਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਲਾਟ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਿਰੰਤਰ ਬਚਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰੀ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਥਿਰਤਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।